National SC/ST Hub Scheme In Hindi

National SC/ST Hub Scheme In Hindi

भारत सरकार के सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने 25 जुलाई 2016 से National SC/ST hub scheme को स्वीकृत किया है | इस Scheme के अंतर्गत अति लघु उद्योग, लघु उद्योगों से जुड़ें SC/ST उद्यमियों को केंद्र सरकार की सार्वजनिक खरीद नीति, 2012 के आधार पर व्यवसायिक रूप से सहायता प्रदान की जाएगी | इस National SC/ST hub scheme का स्पष्ट रूप से उद्देश्य अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगो को उद्यम की ओर प्रोत्साहित करके रोज़गार उपलब्ध कराना और उद्यम को बढ़ावा देना है |

National SC/ST hub Scheme kya hai:

वर्ष 2012 में निर्मित सरकारी खरीद नीति के अनुसार सरकारी विभागों और पब्लिक सेक्टर कम्पनियों को अपनी कुल खरीदारी की 20% खरीदारी अति लघु उद्योगों, और लघु उद्योगों से करना सुनिश्चित किया गया था | और इसमें यह भी सुनिश्चित किया गया था, की कम से कम 4% खरीदारी अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों से की जाय |

National SC/ST hub Scheme

लेकिन सरकारी विभागों और कंपनियों द्वारा इस आंकड़े को पूरा नहीं किया जा सका | इसके मुख्य रूप से दो कारण हो सकते हैं, एक तो यह की उद्यमियों द्वारा उत्पादित उत्पाद कंपनियों की मांग के अनुरूप नहीं था | और दूसरा यह की इस देश में अनुसूचित जाति/जनजाति के उद्यमियों की उस विशिष्ट उद्यम में बहुत कम हिस्सेदारी है | एक सरकारी आंकड़े के अनुसार 4% की जगह  केवल 0.5% खरीदारी ही SC/ST उद्यमियों से मुमकिन हो सकी | इसके अलावा विभिन्न आंकड़े भी यही कहते हैं की उद्यमिता में अनुसूचित जाति/जनजाति के लोगों की भागीदारी काफी कम है | इन्ही सब बातों के मद्देनज़र सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय ने National SC/ST hub Scheme की शुरुआत करी है |  इस Scheme का संचालन राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (NSIC) द्वारा किया जायेगा |

National SC/ST hub Scheme ke liye sarkar ki taiyari:

National SC/ST hub Scheme को क्रियान्वित करने के लिए, National Small Industries Corporation (NSIC)  द्वारा 20 अधिकारियों की एक विशिष्ट सेल का निर्माण किया जायेगा | जिसे पूर्ण रूप से SC/ST hub के रूप में जाना जायेगा | यह hub उद्योग संघो, इन्क्यूबेटर्स, व्यापार उपदेशको, MSME विकास संस्थान, जिला उद्योग केंद्र और सरकारी सार्वजनिक कंपनियों के साथ मिलकर SC/ST इकाइयों को सहयोग प्रदान करने का काम करेगा | MSME मंत्रालय द्वारा पांच  व्यवसायिक व्यक्ति/सेवानिवृत्त व्यक्ति या फिर Consultants National SC/ST hub को मदद करने हेतु नियुक्त किये जायेंगे | जिनको राष्ट्रिय लघु उद्योग निगम द्वारा ही उनकी सेवा के बदले भुगतान किया जायेगा |

Scheme ke features:

National SC/ST hub scheme के प्रमुख features निम्नवत हैं |

  • SC/ST से जुड़ी इकाइयों के लिए एक विशेष क्रेडिट लिंक्ड कैपिटल सब्सिडी स्कीम (सीएलसीएसएस) का प्रावधान किया गया है | जिसमे इन इकाइयों को पूरे प्रोजेक्ट कॉस्ट पर 25% तक की Subsidy देने का प्रावधान है | लेकिन सम्पूर्ण Project के Cost की अधिकतम सीमा 1 करोड़ तय की गई है |
  • इस Scheme के अंतर्गत SC/ST उद्यमियों को उत्पाद की मार्केटिंग हेतु India से बाहरी देशों में होने वाले आयोजनों में जाने के मदद का प्रावधान है |
  • India में लगने वाले व्यापार मेलों (Trade fairs) में उद्यमियों को शामिल होने के लिए प्रोत्साहन और मदद दी जाएगी |
  • National SC/ST hub scheme में SC/ST से जुड़ी इकाइयों पर राष्ट्रीय विनिर्माण प्रतिस्पर्धा कार्यक्रम द्वारा विशेष रूप से ध्यान दिया जायेगा, और उन्हें विभिन्न प्रकार की गतिविधियों में पूर्ण रूप से अनुदान दिया जायेगा |
  • राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम द्वारा जिला उद्योग केंद्रों के साथ मिलकर SC/ST इकाइयों को MSME के अंतर्गत पंजीकृत (Register) कराने हेतु  एक विशेष अभियान चलाया जायेगा |
  • National SC/ST hub scheme के तहत National Small Industries Corporation (NSIC) द्वारा SC/ST से जुड़ी इकाइयों को अपनी Single point registration Scheme के माध्यम से Free में रजिस्ट्रेशन करवा के प्रमाण पत्र देने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा | और देश भर में फैली हुई SC/ST से जुड़ी इकाइयों का डाटा बैंक तैयार किया जायेगा |
  • उद्यमी कंपनियों की मांग के आधार पर अपना उत्पाद बना सकें, इसके लिए विक्रेता विकास कार्यक्रमो का संचालन किया जायेगा |
  • National SC/ST hub scheme के अंतर्गत सरकारी विभागों और सरकारी सार्वजनिक कंपनियों की खरीदारी को वर्ष 2012 में बनी सरकारी खरीद नीति में दिए गए आंकड़ो के मुताबिक सुनिश्चित और उस लक्ष्य को प्राप्त करने का भरसक प्रयत्न किया जायेगा |

National SC/ST hub scheme का समयकाल 25/07/2016 से 31/03/2020 तक निर्धारित किया गया है | इस Scheme को क्रियान्वित करने के लिए वित्त वर्ष 2016-2017 से लेकर 2019-2020 तक के लिए रूपये 490 करोड़ का प्रावधान किया गया है |

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Comments

  1. By Anurag kumar

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  2. By सुशील कुमार

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  3. By Chhedi Prasad

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  4. By Subodh sudhakar Wankhade

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  5. By jagdish a thore.

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  6. By महेंद्र मीणा

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  7. By Vinay chaudhary

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  8. By Laxminath panika

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