एक जिला एक उत्पाद योजना के फायदे और लिस्ट । ODOP Scheme in Hindi.

ODOP Scheme information in Hindi : वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की शुरुआत 2018 में की गई थी। इस योजना की शुरुआतसर्वप्रथम उत्तर प्रदेश सरकार ने आदिवासी कला और शिल्प उत्पादों को प्रोत्साहित एवं पुनर्जीवित करने के उद्देश्य से की थी । लेकिन वर्तमान में उत्तर प्रदेश के अलावा कई अन्य राज्यों में भी ‘’एक जिला एक उत्पाद’’ वाली यह योजना चल रही है।

उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2018 में ‘’वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट’’ नामक इस योजना को 25000 करोड़ रूपये के बजट से शुरू किया गया था। इस बजट को एक जिले में एक उत्पाद को विशेष तौर पर प्रोत्साहित करने, उसका विकास करने, कला और शिल्प को पुनर्जीवित करने में खर्च करने का प्रावधान किया गया।

इस योजना के तहत जो जिला जिस वस्तु के लिए प्रसिद्ध था, वहां पर उन्हें फिर से पुनर्जीवित करके जिले में उद्योगों का विस्तार करना शामिल है। इस योजना के तहत सरकार की कोशिश ऐसे उद्यमी जो एक जिला एक उत्पाद में शामिल उत्पाद के निर्माण से जुड़े हैं।

उन्हें बैंकों से ऋण दिलाना, उन्हें उनके उत्पाद का उचित मूल्य निर्धारण में मदद करना, और वैश्विक स्तर पर प्रतिस्पर्धा के लिए तकनिकी एवं कौशल में सुधार हेतु प्रशिक्षण प्राप्त कराना है।

यह योजना हर जिले में ऐसे उत्पादों के निर्माण की और उद्यमियों को प्रोत्साहित करती है, जिसके उत्पादन में कभी वह जिला अग्रणी रहा हो। जैसे उत्तर प्रदेश का कन्नौज इत्र बनाने के लिए प्रसिद्ध है, तो वहाँ पर इत्र बनाने वाले उद्यमियों को प्रोत्साहित किया जाएगा।

Full Information of ODOP Scheme in Hindi:

एक जिला एक उत्पाद योजना क्या है   

ODOP Scheme Kya hai : सबसे पहले इस योजना का शुभारम्भ उत्तर प्रदेश की सरकार द्वारा 24 जनवरी 2018 को किया गया था। इस योजना की सफलता को देखते हुए बाद में केंद्र सरकार द्वारा भी इस योजना को अपनाया गया। और अब इस योजना को खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा शुरू किया गया है। इस योजना का उद्देश्य प्रत्येक जिले में एक ऐसे प्रोडक्ट के विनिर्माण को प्रोत्साहित करना है, जिसमें वह जिला विशेषज्ञता रखता हो।

कहने का आशय यह है की एक जिला एक उत्पाद योजना के तहत राज्य सरकार द्वारा राज्य के प्रत्येक जिले में एक ऐसे उत्पाद की पहचान करनी होती है, जिसमें वह जिला विशेषज्ञता रखता हो।

उसके बाद उस जिले में उस विशेष वस्तु के विनिर्माण को प्रोत्साहित करने के लिए उद्यमियों को ऋण की सुविधा, प्रतिस्पर्धी मार्किट में प्रोडक्ट की गुणवत्ता को सुधारने की तकनीक और कौशल प्रदान करने के लिए प्रशिक्षण, मार्किट प्रदान करने में मदद करना इत्यादि शामिल हैं।

ओडीओपी के लिए क्या मानदंड हैं

राज्य सरकार द्वारा विभिन्न मानदंडों के आधार पर जिले में वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट की पहचान करनी होती है।

• उस विशेष प्रोडक्ट को बनाने में कच्चे माल की उपलब्धता का आकलन करने के लिए, जिले की कुल कृषि उपज के सापेक्ष ओडीओपी उत्पादन का क्या प्रतिशत है ।
• उत्पाद की प्रकृति खराब होने वाली है या नहीं।
• अन्य जिलों की तुलना में उस जिले में ODOP की कितनी उपस्थिति है।
• वह जिला उस ODOP के लिए कितना प्रसिद्ध है।
• उस खास जिले में उस खास प्रोडक्ट का प्रसंस्करण कितना है।
• ओडीओपी के उत्पादन और प्रसंस्करण में उस खास जिले में कितने उद्यमी और कर्मचारी कार्यरत हैं।
• उस खास प्रोडक्ट की विपणन की क्या स्थिति है।
• उस जिले में इस योजना के तहत तय किये जाने वाले प्रोडक्ट के प्रसंस्करण हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर की क्या स्थिति है।       

इस योजना से क्या फायदे होंगे  

ODOP Scheme Ke Fayde : इस योजना के जिले को कई फायदे होंगे, इनमें से कुछ प्रमुख फायदे इस प्रकार से हैं।

पूँजी निवेश बढ़ेगा –

ऐसे मौजूदा उद्यम जो उस प्रोडक्ट का निर्माण कर रहे होंगे, जो इस योजना के तहत उस विशेष जिले के लिए चयन किया गया हो उन्हें पूँजी निवेश के माध्यम से समर्थन किया जाएगा । जिले में उन उद्यमों को वरीयता दी जाएगी जो ओडीओपी उत्पादों के विनिर्माण, प्रसंस्करण का काम कर रहे हों। दूसरी ओर नई इकाइयों को भी तभी सहायता प्रदान की जाएगी जब वे ओडीओपी उत्पादों का व्यवसाय कर रहे हों।

मार्केटिंग और ब्रांडिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित होगा-

जिले में उस विशेष उत्पाद के लिए मार्केटिंग और ब्रांडिंग हेतु इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने पर जोर दिया जाएगा। यदि कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसके लिए राज्य या क्षेत्रीय स्तर पर पहले से ब्रांडिंग एवं मार्केटिंग इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार है, तो इसके तहत ऐसे उत्पाद को बढ़ावा देने में भी सहायता प्रदान की जाएगी।

सब्सिडी प्रदान की जाती है –

जिले की विशेष पहचान बनाने के लिए ऐसे उद्यमी जो ओडीओपी प्रोडक्ट के विनिर्माण या प्रसंस्करण इकाई शुरू करते हैं। उन्हें माइक्रो फ़ूड प्रोसेसिंग इंटरप्राइजेज योजना के तहत क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी प्रदान करने का प्रावधान किया गया है। यह सब्सिडी कुल परियोजना लागत का 35% तक हो सकती है।

क्रेडिट लिंक्ड ग्रांट करने का प्रावधान –

इस योजना के तहत शामिल उत्पादों का विनिर्माण और प्रसंस्करण करने में जुटे स्वयं सहायता समूह, निर्माता सहकारी समितियों इत्यादि को उनके अच्छे ढंग से सञ्चालन सोर्टिंग, ग्रेडिंग, स्टोरेज, प्रोसेसिंग पैकेजिंग के लिए 35% क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी देने का प्रावधान किया गया है।

इसके अलावा खाद्य प्रसंस्करण में शामिल ODOP Product के लिए स्वयं सहायता समूहों को रूपये 40000 सीड कैपिटल के तौर पर भी दिए जाने का प्रावधान किया गया है। इस पूँजी का इस्तेमाल कार्यशील पूँजी और आवश्यक छोटे उपकरणों को खरीदने में भी किया जा सकता है।

प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है –

ओडीओपी उत्पादों से सम्बंधित विशेष प्रशिक्षण जिसमें परिसर में स्वच्छता बनाये रखना, उत्पादों और कच्चे माल का भण्डारण करना, पैकेजिंग और नए प्रोडक्ट को कैसे विकसित किया जा सकता है। इत्यादि बातों को सिखाया जाता है।

इसके अलावा उद्यमिता विकास, उद्यम का सञ्चालन करना, मार्केटिंग और ब्रांडिंग, बही खातों का प्रबंध करना, FSSAI मानकों का अनुसरण करना, बिजनेस रजिस्ट्रेशन, टैक्स रजिस्ट्रेशन, उद्यम आधार रजिस्ट्रेशन जैसे कई महत्वपूर्ण बिन्दुओं पर प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

योजना के तहत चयनित किये गए प्रसिद्ध उत्पाद   

प्रेस सूचना ब्यूरो के मुताबिक भारत के 27 राज्यों के लगभग 103 डिस्ट्रिक्ट में 106 प्रोडक्ट का चयन किया गया है। योजना के तहत आने वाले उत्पादों की सूची काफी व्यापक है, यही कारण है की इसमें कई प्रकार के उत्पाद शामिल हैं।

ODOP Product List in Hindi    

देश भर में 103 जिलों में चयनित 106 प्रोडक्ट की लिस्ट इस प्रकार से है।

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